विष्णु देव सरकार# डेस्क खबर खुलेआम
ग्रामीण न्याय आवास योजना 2024 : देश के आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब वर्ग के परिवारों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के जरिए लाभान्वित किया जा रहा है| इन गरीब परिवारों को पक्का मकान देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन कर रही है। इसी योजना के तर्ज पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनी राज्य की लाभार्थी परिवारों को खासकर महिलाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य एवं पक्का मकान देने के लिए योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ किया गया था| झारखंड सरकार ने भी अपने राज्य की महिलाओं के लिए अबुआ आवास योजना का संचालन किया है और आप छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी इसी प्रकार की एक योजना जिसका नाम है ग्रामीण न्याय आवास योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत राज्य की महिलाओं को एवं लाभार्थी परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 120000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी
छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्याय आवास योजना 2024
छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है यहां पर गरीब परिवारों के पास रहने के लिए पक्के मकान की सुविधा नहीं है| वैसे तो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें लाखों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं लेकिन राज्य सरकार ने भी अपनी ओर से राज्य के नागरिकों को पक्का मकान देने के लिए ग्रामीण न्याय आवास योजना की शुरुआत की है| इसके अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर 120000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि मकान बनाने के लिए दी जाएगी| आज हम आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा करने एवं सरकार द्वारा निर्धारित की गई जरूरी पात्रता की जानकारी देने वाले हैं।
राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को 120000 रुपए डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।
पैसा लाभार्थी परिवारों को विभिन्न तीन किस्तों के रूप में प्राप्त होगा| पहले किस्त के दौरान सरकार द्वारा ₹30000 जमा किए जाएंगे, वहीं दूसरी किस्त में फिर से राज्य सरकार लाभार्थी परिवार के खाते में ₹30000 ट्रांसफर करेगी और आखरी में सरकार द्वारा तीसरी किस्त के रूप में योजना की शेष राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी| इस प्रकार एक लाभार्थी परिवार को योजना के अंतर्गत ₹120000 प्राप्त होंगे।
ग्रामीण न्याय आवास योजना में आवेदन फार्म जमा करने के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं और इस योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा कर पक्के मकान का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको बताए गए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता लगेगी इन दस्तावेजों की सहायता से आप आवेदन कर पाएंगे।
आधार कार्ड
राशन कार्ड
मूलनिवासी प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
ग्रामीण ग्रामीण न्याय आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण न्याय आवास योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा करने के लिए आपको बताए गए निम्न स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
आप इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं आज हम आपको ऑफलाइन आवेदन फार्म जमा करने की प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं।
सबसे पहले आपको अपने नजदीकी ग्राम पंचायत जाना होगा।
अब आपके यहां पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्याय आवास योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा।
योजना के आवेदन फार्म में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को ध्यान से भरना है।
अब आपको इस योजना के अंतर्गत मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
अब आपको भरा हुआ आवेदन फार्म एवं योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज अपने ग्राम पंचायत में संबंधित अधिकारी के पास जमा करने होंगे।
ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी अगर आप इस योजना के अंतर्गत सभी जरूरी पत्रताओं का पालन करते हैं तो आपको इस योजना में लाभान्वित कर दिया जाएगा।
