प्रशासनिक आतंकवाद का गढ़ बना छत्तीसगढ़ – अधिवक्ता प्रदीप राठौर

रायगढ़-अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता प्रदीप राठौर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर छत्तीसगढ़ सरकार पर गम्भीर आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ को प्रशासनिक आतंकवाद का गढ़ बताया है , विदित हो कि जिस तरह प्रशासन पुलिस को मोहरा बनाकर लगातार भाजपा युवा मोर्चा और अभाविप के कार्यकर्ताओं पर झूठा अपराध दर्ज कर पूरे प्रदेश में लोकतंत्र का गला घोंट रही है यह निंदनीय और कायराना हरकत है देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रदेश की जनभावनाओं के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था अपने स्थापना के बाद से ही छत्तीसगढ़ विकाश के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था पूरे देश मे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के रूप में पहचान मिली थी, किन्तु 2018 के बाद छत्तीसगढ़ के विकाश को ग्रहण लग गया है वर्तमान सरकार केरल और पश्चिम बंगाल के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के जनता की आवाज को दबा रही है, आम जनता के विषय को लेकर भाजपा,युवा मोर्चा और अभाविप के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं तो सरकार पुलिस को मोहरा बना कर कार्यकर्ताओ पर झूठा अपराध दर्ज कर रही है सामान्य सी घटना को गम्भीर बनाकर उसमें भारतीय दंड विधान के गम्भीर से गम्भीर अपराध विवेचना के नाम पर जोड़ कर प्रकरण को सत्र न्यायालय के विचारणीय बनाया जाता है जिसके वजह से भाजपा और अभाविप के कार्यकर्ताओं को बिना कारण जेल जाना पड़ता है स्थिति यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रशासन के खिलाफ बोलेगा उसे किसी न किसी तरह से झूठे अपराध में संलिप्त कर जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि घोर निंदनीय और कायरतापूर्ण है
अधिवक्ता प्रदीप राठौर ने प्रशासन को कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करने का गम्भीर आरोप लगाया है और साथ ही स्थिति नहीं बदलने पर इसके गम्भीर दुष्परिणाम को भुगतने को तैयार रहने कहा है