महाजेंको व जिंदल के प्रभावित गॉंव में नए निर्माण – खरीदी बिक्री डायवर्सन की जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पटवारियों को दिए आदेश
तमनार ब्लाक की जमीनों में काले हीरे की अकूत संपत्ति का भण्डार है जिसके खनन के लिए सरकार ने कोयला खदान कंपनियों को खदाने आवंटित किया है शासन ने उक्त जमीनों का अधिग्रहण किया गया है जिसमे महाजेंको और जिंदल जैसे कंपनियों को खदान आवंटित किया गया है ।
आपको बता दे महाजेंको कंपनी को खदान आवंटित किया गया है जिसमे 14 गाँव शामिल है उन 14 गांव में मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए अवैध निर्माण करने का आरोप महाजेंको कंपनी द्वारा लगाया लगाया गया है जिसमे 14 गांव में एक ही खसरे नं की जमीन को टुकड़ो में काटकर रजिस्ट्री की गई हैं मुआवजे की राशि को बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा है साथ ही 14 ग्रामों के क्रेताओं ने 50 से अधिक मुर्गी शेड का निर्माण कार्य कराया गया जो बिल्कुल घटिया किस्म का है उनका उद्देश्य सिर्फ मुआवजा राशि को बढ़ानेका हैं जिसके कारण महाजेंको को ब्यापक पैमाने पर आर्थिक छति होने की संभावना का उल्लेख किया गया है वही दूसरी तरफ जिंदल पॉवर लिमिटेड को गारे पेलमा कोल माइंस 4/1 आवंटित किया गया है जिसमे ग्राम पंचायत नागरामुडा टापरँगा डोंगामहुवा जांजगीर और आमगॉव स्थित है संस्थान द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई हैं कि मुआवजे की रकम में वृद्धि को लेकर निर्माण कार्य किया गया हैं ग्राम , विकासखंड जिला राज्य अन्य राज्यों के लोगो द्वारा घटिया किस्म पर बड़े आवासीय व व्यवसायी भवन शेड का निर्माण किया गया है । जिसके कारण कंपनी को भारी आर्थिक क्षति होने की संभावना ब्यक्त की गई है । जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर के पास की गई है कलेक्टर ने मामले को लेकर घरघोड़ा एसडीएम डिगेश पटेल को जाँच करने का निर्देश दिया गया है कलेक्टर रानू साहू के के निर्देशानुसार एसडीएम ने कार्यवाही करते हुए क्षेत्र के सभी हल्का पटवारीयो से जांच प्रतिवेदन 1 सप्ताह में प्रस्तुत करने आदेश जारी किया है । जानकारी अनुसार महाजेंको व जिंदल को आवंटित खदान के प्रभावित गॉंव में ड्रोन सर्वे के बाद नए भवन निर्माण खरीदी – बिक्री रोक लगाई थी। उसके बाद भी गॉंव वालो व गॉंव से बाहर के लोगो ने नए भवन – शेड निर्माण कराया गया है साथ ही जमीन की खरीदी बिक्री भी बडी संख्या में किया गया है देखना है शासन इस मामले को लेकर आगे क्या निर्णय लेती है ।
