डेस्क खबर खुलेआम
ग्रामीणों ने कहा विकास के नाम पर तबाह नही होने देंगे क्षेत्र
घरघोड़ा । 10 जुलाई 2023 को कोयला प्रभावित क्षेत्र तमनार के ग्राम पंचायत पेलमा में एसईसीएल कोयला प्रभावित क्षेत्र में रेल कॉरिडोर के लिए एसडीएम घरघोड़ा ने बैठक आयोजित की थी और बैठक में क्षेत्र में कोयला परिवहन के लिए रेल कॉरिडोर बनाने पर जोर दिया गया इस विषय पर ग्रामीणों ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस क्षेत्र में किस कारण रेल कॉरिडोर बनने दें तो जवाब में एसडीएम के द्वारा कहा गया कि अगर रेलगाड़ी डोर बनता है तो इस क्षेत्र में कई कोयला खदान खुलेंगे जिससे लोगों का विकास होगा परंतु ग्रामीण जानते हैं कि कोयला खदान आने से किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलता है इसीलिए ग्रामीणों ने साफ तरह से रेल कॉरिडोर का विरोध किया और कहा कि जल जंगल और जमीन इसकी रक्षा वो वर्षों से करते आ रहे हैं और इसको विकास के नाम पर तबाह होने नहीं देंगे जिस पर एसडीएम का कहना है कि जंगल सरकार की संपत्ति है इस पर ग्रामीणों का कोई अधिकार नहीं है जबकि छत्तीसगढ़ में वन अधिकार पत्र के तहत हजारों लाखों एकड़ जमीन क्षेत्रवासियों को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए दिया गया है और इस क्षेत्र में भी पूर्व में सामुदायिक वन प्रबंधन के लिए जंगल की भूमि को मांगा गया था लेकिन आज पर्यंत तक इस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है इस पर जब लोगों द्वारा पूछा गया तो एसडीएम ने जवाब नही दिया।आपको बता दे पेलमा कोयला खदान प्रस्तावित क्षेत्र है और लोग चाहते हैं कि अगर देश के विकास के लिए क्षेत्र के विकास के लिए कोयला खदान अति आवश्यक है तो सबसे पहले कोयला खदान मैं जिसकी जमीन उसकी खनिज के तहत कोयला खदान में कोयला खोदने की अनुमति ग्रामीणों को दिया जाए और जिसके लिए रॉयल्टी ग्रामीण भरेंगे अगर किसी कंपनी या सरकार इस पर कोयला खोजना चाहती है तो ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से गांव बसा हुआ है
उसी तरह से पुनः दूसरी जगह विस्थापित कर इन ग्रामीणों को इस तरह का गांव में बसाया जाए जहां बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं अभी वर्तमान में है उसी तरह वह भी हो और जिस प्रकार से जंगल उस क्षेत्र में है उसी तरह से जहां इनको विस्थापित किया जाए वहां भी इसी तरह का जंगल हो यह सब बातें करने पर एसडीएम द्वारा टालमटोल कर वहां से मीटिंग समाप्त कर चली गई।
