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तमनार मुख्यालय अंतर्गत के ग्राम पंचायत जांजगीर आश्रित ग्राम नागरामुडा में जहा जिंदल (जेपीएल ) को कोल माइंस शासन के द्वारा आवंटित किया गया है। जहा हजारों किसानो की जमीन भू अर्जन के माध्यम से कोल माइंस के लिए जमीन लिया गया है। और वही किसानों को उस जमीन का मुआवजा राशि का चेक भी एसडीएम घरघोड़ा के माध्यम से दिया जा रहा है। तो वही ग्राम नागरामुंडा के कई ऐसे किसान भी है जो अपना मुआवजा का चेक भी उठा लिए हैं तो कई ऐसे किसान आज भी हैं जो चेक अभी तक नहीं उठाए हैं पता नहीं आखिर क्यों नहीं उठाए हैं फिर भी जिंदल उत्खनन महाप्रबंधक रितेश गौतम एवं छवि शंकर गुप्ता के आदेश अनुसार कोयला खुदाई का कार्य जबरदस्ती प्रारंभ कर दिया गया है। और आपको बता दें कि जो किसान अभी तक मुआवजा का राशि का चेक नहीं उठाए हैं वह किसान 17 /12 /2023 को जहा कोयला खुदाई का कार्य कर रहे उप महाप्रबंधक रितेश गौतम के पास कोल माइंस में अपना बात रखने गए थे उनको उप प्रबंधक रितेश गौतम एवं छवि शंकर गुप्ता के आदेश अनुसार किसानों के साथ अभद्र व्यवहार से बात करते हुए एक महिला श्रीमती रश्मि बिसवाल जिनका जमीन का खसरा नंबर 85/1 है। जब वह महिला रितेश गौतम से अपना बात कर अपनी जमीन पर कार्य बंद करने को कहा गया तभी रितेश गौतम के द्वारा जबरदस्ती महिला सिक्योरिटी बुलाकर के उनको धमकी एवं मारपीट कर वहां से भाग जाने को कहा गया ।महिला ने अपनी जमीन की बात रखी तब जिंदल उप प्रबंधक के द्वारा उनको गाली गलौज एवं धमकी देते हुए महिला कर्मियों के द्वारा जबरदस्ती उसके कमर एवं हाथ पकड़ कर वहां से घसीटते हुए कोल माइंस से बाहर हटाकर दुर्व्यवहार किया गया। जिसका गवाह भी कुछ ग्रामीण भी है।और वही जब महिला ग्रामीण ने उस दूर व्यवहार एव मारपीट की बात पुलिस के पास रखने गई तब पुलिस ने उस पीड़ित महिला की एक भी नहीं सुनी, न उन जिंदल कर्मियों के ऊपर कोई कार्रवाई की तब जाकर पूरे ग्राम वासियों ने कोल माइंस पर चल रहे कार्य को एकजुट होकर काम को बंद कराया ,और एक बैठक रखा गया और यह निर्णय लिया गया कि हमारे गांव की महिला के ऊपर जिंदल कर्मियों के द्वारा अत्याचार किया गया है
उसका निर्णय जब तक नहीं हो जाता तब तक हम कार्य प्रारंभ नहीं करने देंगे चाहे अंजाम जो भी हो क्योंकि आज तक जमीन भू वर्जन के माध्यम से गया है लेकिन आज तक हमारे ग्रामीण बेरोजगारो को नौकरी नहीं मिला है ना ही कोई आज तक ग्राम नागरामुड़ा में जिंदल कोल माइंस के तरफ से कोई न सीएसआर फंड से कार्य कराया गया है जिससे ग्रामीणों को सुविधा का लाभ मिल सके।।