डेस्क खबर खुलेआम
छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में मनमानी और देर से आने की पुरानी आदतों पर अब पूरी तरह नकेल कसी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रालय व सभी संचालनालयों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति को 1 दिसंबर से अनिवार्य कर दिया है।
नई व्यवस्था लागू होते ही अब अधिकारी-कर्मचारी तय समय पर हाजिर होंगे, क्योंकि देर से आने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। जीएडी द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि उपस्थिति दर्ज करने में लापरवाही, ड्यूटी से देर से आना या बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर अब सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।सरकार का यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने और जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है।
खबर खुलेआम से जुड़ने के लिए संपर्क करें – 9893452103 व्हाट्सप्प
