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घरघोड़ा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुख्य सचिव से मिलकर कर्मचारियों की तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) एवं ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष कमल वर्मा ने किया।छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के उप प्रांताध्यक्ष संतोष पाण्डेय ने बताया कि मुख्य सचिव ने सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और बिंदुवार चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है तथा शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे।फेडरेशन की प्रमुख मांगों में – केंद्र के समान तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से स्वीकृत करना, डीए एरियर्स की राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करना, 300 दिवस अर्जित अवकाश का नगदीकरण, चार स्तरीय समयमान वेतनमान लागू करना, लिपिक वर्ग के पदनाम परिवर्तन एवं वेतन विसंगति का निराकरण, तथा कैशलेस चिकित्सा सुविधा जैसी मांगे शामिल थीं।प्रतिनिधिमंडल ने यह भी अवगत कराया कि विगत सात वर्षों से राज्य स्तरीय परामर्शदात्री बैठक आयोजित नहीं की गई है। इस पर मुख्य सचिव ने शीघ्र बैठक बुलाने का आश्वासन दिया।मुख्य सचिव ने कर्मचारियों से जनता के विश्वास पर खरा उतरने और ईमानदारीपूर्वक कर्तव्य निर्वहन की भी अपील की। प्रतिनिधिमंडल में रोहित तिवारी, बी.पी. शर्मा, जयकुमार साहू, संतोष वर्मा, जगदीश बजाज और लोकेश वर्मा शामिल रहे।फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बैठक को कर्मचारी हितों के लिए सकारात्मक पहल का संकेत बताया।
