लैलूंगा- दिनांक 11/06/2021 छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ इकाई लैलूंगा द्वारा आज सुबह रायगढ़ सांसद श्रीमती गोमती साय जी से एसटी/एससी वर्ग के पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मुलाकात किया गया जिसमें मुख्य बिंदु माननीय मनोज कुमार पिंगुआ कमेटी द्वारा कवांटिफाइबल डाटा पूर्ण कर एसटी/ एससी वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने, असंवैधानिक रूप से अनरिजर्व पदोन्नति पर रोक लगाने, तथा शीघ्र विधान सभा में एसटी एससी वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण विस्तार नियम पारित करने मुख्यमंत्री जी से की गई मांग आदि विषय पर विस्तृत चर्चा किया गया। पदोन्नति में आरक्षण नियम 2003 की उप नियम 5 (आरक्षण रोस्टर)को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगाई है। राज्य शासन ने माननीय उच्च न्यायालय के शर्तों के अनुरूप एम नागराज व जरनैल सिंह के प्रकरण में आए फैसले के अनुपालन में एससी एसटी वर्ग की क्वांटिफायवल डाटा एकत्र करने कमेटी गठित की है।
सभी वर्गों के लिए सामाजिक न्याय स्थापित करना राज्य शासन का संवैधानिक कर्तव्य व दायित्व है। कुछ वर्गों को लाभ देने के लिए बहु संख्यक SC, ST 45%वर्गो के हितों की अनदेखी करना न्याय सम्मत नही है। क्योंकि sc-st वर्गों के हितों की अभिवृद्धि करना व सामाजिक न्याय स्थापित करना राज्य शासन की संवैधानिक मूलभूत कर्तव्य है। संविधान में वर्णित अनुच्छेद 38 व अनुच्छेद 46 राज्य शासन को मूलभूत दायित्वों का बोध कराती है एवं राज्य को सामाजिक न्याय विशेष वर्गों को दिलाने की बात करती है। राज्य शासन संविधान में वर्णित मूलभूत अधिकार अंतर्गत समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन पुनः कर सकती है।
अब तक अनाराक्षित बिंदु में लगभग 60,000 से अधिक पदों पर पदोन्नति हो गई है। जिससे एसटी एससी वर्ग को पदोन्नति में लाभ से वंचित होना पड़ रहा है, उच्च न्यायालय से जारी नियम का उच्च अधिकारीयों द्वारा अनरिजर्व प्रमोशन आदेश निकालकर उल्लंघन किया जा रहा है। जिससे एसटी एससी वर्ग के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। संघ का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ अधिकारी/कर्मचारियों की ही नहीं बल्कि सभी एसटी/एससी वर्ग के लोगों का है। उच्च पदों पर इस वर्ग के लोगों की पदोन्नति नहीं होगी तो नीचे के पद रिक्त नहीं होंगे। जिसका खामियाजा इस वर्ग के पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवतियों को उठाना पड़ेगा, पदों के आभाव में इन्हे नौकरी नहीं मिलेगी।जिससे अध्ययन रत छात्र छात्राओं भविष्य अंधकार मय हो जाएगा। यह लड़ाई हम सबकी है वहीं सांसद श्रीमती गोमती साय जी ने संघ की बातों को ध्यान से सुना और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा यह बहुत ही गंभीर विषय है, मैं स्वयं महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए पत्र लिखूंगी तथा राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा करने की बात कही। उन्होंने कहा इस लड़ाई में सदैव हमारे एसटी एससी समाज के साथ खड़ी रहूंगी। उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण का समर्थन करते हुए इसे बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। हर स्तर पर सहयोग देने की बात भी उन्होंने कही। सांसद महोदया को ज्ञापन सौंपने वालों में छ.ग.अनुसूचित जनजाति जाति शासकीय सेवक विकास संघ इकाई लैलूंगा जिला रायगढ़ के अध्यक्ष श्री नंद कुमार साय पैकरा, महासचिव रामधन राठिया, जालंधर एक्का, देवचरण पैकरा एवं दीपक सिदार आदि उनके गृह ग्राम मुंडाडीह में उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
