छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जो कर्मचारियों के संघर्ष का प्रतीक है,के द्वारा मुख्य मंत्री एवम मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम पर , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के माध्यम पर सौंपी गई अपनी 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन सोपा गया ,मांगे निम्नानुसार हैं,
1 केंद्र के कर्मचारियों को वर्तमान में 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है जबकि प्रदेश के कर्मचारियों को 42%,केंद्र के कर्मचारियों के समान 46प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए।
2 सातवें वेतनमान का अंतिम सातवें किस्त की राशि पूर्व आदेश के अनुरूप तत्काल जारी किया जाए।
3 अभिभाजित मध्य प्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 300 दिन का अवकाश नगदीकरण का आदेश जारी किया जाए।
4 पिंगुआ समिति का गठन शिक्षक, लिपिक ,स्वास्थ्य एवं अन्य संवर्गों के कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर करने हेतु की गई थी समिति की अनुशंसा प्राप्त कर सभी संवर्गों के वेतन विसंगति सुधार हेतु सार्थक कार्रवाई की जाए।
5 अनियमित दैनिक वेतन तथा कार्यभारित कर्मचारियों के नियमितीकरण संबंधी कार्यवाही निर्देश जारी किए जाएं।
6 सभी संवर्ग कर्मचारियों का लंबित पदोन्नति प्रक्रिया हेतु निर्देश जारी किए जाएं।
7 सभी अधिकारी कर्मचारियों को सेवाकाल में चार स्तरीय वेतनमान जारी किया जाए।
8 लिपिक के अनुकंपा नियुक्ति में दिए गए शर्तों के पालन हेतु दक्षता परीक्षा 6 माह में आयोजित किए जाने संबंधी संबंधी आदेश जारी किया जावे,
9 परामर्श दात्री की बैठक नियमित रूप से करने हेतु निर्देश जारी किए जाएं।
10 अभिभाजित मध्य प्रदेश की भांति संघों को स्थाई मान्यता जारी किया जाए।
इस अवसर पर तृतीय वर्ग के जिला अध्यक्ष, प्रंतीय सचिव,विकाश खंड अध्यक्ष,जिला पदाधिकारी,के साथ सभी विभाग के कर्मचारी इस ज्ञापन में उपस्थित थे।
