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एसडीएम के निर्देश पर ट्रेलर में 800 बोरी धान किया जब्त …. मामले में भाजपा नेता पर धमकी के आरोप

By Khabar Khule Aam Desk

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खरसिया में धान खरीदी सीजन शुरू होने से पहले ही अवैध धान परिवहन का मामला सामने आया है। रविवार 27 अक्टूबर 2025 की दोपहर लगभग 12 से 1 बजे के बीच, बानीपाथर रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर एक ट्रेलर वाहन में भारी मात्रा में धान लोड कर ले जाते देखा गया।स्थानीय लोगों और पत्रकारों को संदेह हुआ कि ट्रेलर में अवैध रूप से धान की ढुलाई की जा रही है। जब वाहन को रोककर ड्राइवर और साथ बैठे व्यक्ति से पूछताछ की गई, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, जिससे संदेह और गहरा गया।SDM के निर्देश पर प्रशासनिक टीम की कार्रवाई सूचना मिलते ही पत्रकारों ने एसडीएम प्रवीण तिवारी को घटना की जानकारी दी।

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एसडीएम ने तत्काल नायब तहसीलदार काजल अग्रवाल को टीम सहित मौके पर भेजा।थोड़ी देर में नायब तहसीलदार, खाद निरीक्षक और मंडी उप निरीक्षक मिश्रा मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान जब ट्रेलर चालक से वैध दस्तावेज मांगे गए, तो उनके पास कोई प्रमाणपत्र या परमिट नहीं मिला।प्रशासनिक अधिकारियों ने ट्रेलर को जब्त कर थाना खरसिया लाया। प्रारंभिक जांच में वाहन में लगभग 800 बोरी धान लदा होना बताया गया है, जबकि अधिकारियों के अनुसार लगभग 650 बोरी होने की संभावना जताई गई है।अब प्रशासन धान के स्रोत, मालिक और परिवहन के उद्देश्य की जांच कर रहा है।सूत्रों के मुताबिक, जब मामले की जानकारी सार्वजनिक हुई तो धान मालिक के तौर पर एक भाजपा नेता का नाम सामने आया। बताया जा रहा है कि संबंधित नेता ने इस विषय में खबर चला रहे कुछ पत्रकारों को धमकी भरे शब्दों में चेतावनी दी।

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इस घटना से स्थानीय मीडिया जगत में आक्रोश व्याप्त है और पत्रकारों ने सुरक्षा व निष्पक्ष जांच की मांग की है।एसडीएम प्रवीण तिवारी ने कहा कि धान खरीदी शुरू होने से पहले किसी भी प्रकार की अवैध धान की ढुलाई या भंडारण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने संबंधित विभागों से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है।खरसिया मंडी के उप निरीक्षक मिश्रा ने बताया कि “ऋण पुस्तिका मंगवाई गई है, दस्तावेजों के सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी।” हालांकि जब उनसे पूछा गया कि धान वैध है या अवैध, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब देने से परहेज़ किया।धान खरीदी सीजन की शुरुआत से पहले ही इस तरह के मामले ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।अब देखना यह होगा कि इस अवैध धान प्रकरण में कार्रवाई किस स्तर तक पहुँचती है और क्या वास्तव में इसमें राजनीतिक संरक्षण की भूमिका सामने आती है।

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