बज्रदास महंत
लैलूंगा. छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासत तेज है. पिछले साल हाई कोर्ट ने आरक्षण की सीमा अधिकतम 50 प्रतिशत ही रखने के आदेश दिए और पूर्व की व्यवस्था पर रोक लगा दी. इसके बाद अलग-अलग जाति वर्गों के निशाने पर आई कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में नया विधेयक लाकर आरक्षरण की सीमा 76 प्रतिशत कर दिया. विधेयक को लागू करने के लिए राजभवन भेजा गया, लेकिन अब तक उसपर हस्ताक्षर नहीं हुआ है. इसी बीच जाति वर्ग के लोग फिर से सड़क पर उतरने लगे हैं.
ताजा मामला रायगढ़ के लैलूंगा का है. लैलूंगा में रविवार को ओबीसी महासभा की जन अधिकार रैली निकाली गई. इस रैली में ओबीसी महासभा के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू समेत प्रदेश संभाग और जिले भर के पधाधिकारी मौजूद रहे. रैली के दौरान राजनीतिक दलों के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई. साथ ही आरक्षण नहीं मिलने का नुकसान चुनाव में होने की चेतावनी भी संगठन के लोगों ने दी.
ओबीसी महासमभा के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू ने कहा कि आबादी के आधार पर हमें 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना ही चाहिए. इसके अलावा भविष्य में हम जनसंख्या के आधार पर ओबीसी वर्ग को 52 प्रतिशत का लाभ पदोन्नति, राजनीतिक, शिक्षण संस्थाओं नौकरी समेत तमाम जगहों पर लाभ लेने के लिए चरणबद्ध आंदोलन करेंगे. साथ ही चुनाव में जिस पार्टी द्वारा हमारे मांगों का सम्मान किया जाएगा, ओबीसी महासभा उनको अहमियत देगा. चुनाव में हम अपनी अहमियत राजनीतिक दलों को बताएंगे
