
शासन की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांधीनगर में नवीन भवन निर्माण की मिली सौगात को पटवारी और राजस्व निरीक्षक ने निजी स्वार्थ के लिए क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं से विमुख करने का कुत्सित प्रयास?


कैलाश आचार्य/रायगढ़:- शासन की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांधीनगर वार्ड क्रमांक 33 में भवन निर्माण हेतु चयन की गई शासकीय भूमि खसरा नंबर 158/1 (शासकीय घास भूमि) को उससे लगी भूमि स्वामियों के द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ कर बेशकीमती शासकीय जमीन के फर्जीवाड़ा करने का मामला प्रकाश में आया है!
क्षेत्रवासियों ने हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक द्वारा मोटी रकम लेकर भूस्वामी को अनैतिक लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाते हुए जनप्रतिनिधि सहित सैकड़ो लोगों ने हस्ताक्षर कर जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत कर उक्त फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले सभी दोषियों पर अपराध दर्ज कर लोकहित में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण हेतु चयन की गई शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त करने की मांग की गई है !
ज्ञात हो कि उक्त भूमि को स्वास्थ्य मंत्री टी.एस.सिंहदेव ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रायगढ़ के इंदिरा नगर एवं जूटमिल क्षेत्र के गांधीनगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित प्रदेश के 5 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का डिजिटल शुभारंभ किया था। उन्होंने प्रदेश की राजधानी रायपुर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का शुभारंभ किया था। कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ शहर में 2 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के शुभारंभ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुये कहा था कि रायगढ़ बड़ा शहर है यहां पर प्राथमिक क्षेत्र खोले जाने से स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी।
*आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला….*
क्षेत्र वासियों ने जिला कलेक्टर को दिए गए अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु गांधीनगर वार्ड क्र. 33 स्थित भूमि खसरा नंबर 158/1 रकबा 1.294 हेक्टेयर शासकीय घास नजूल रिक्त भूमि में से 6000 वर्गफुट भूमि समस्त मोहल्ले वासियों द्वारा चयन किया गया है. तथा इसके अलावा अन्य नजूल रिक्त भूमि नहीं है. उक्त भूमि को हल्का पटवारी द्वारा निजी भूमि बताते हैं. इस आशय का प्रतिवेदन तहसीलदार महोदय को दिया गया है! जिन व्यक्तियों की भूमि खसरा नंबर 158/ 1 में नक्शा दुरुस्त कर हल्का पटवारी ममता पांडे के द्वारा निजी भूमि बताया जा रहा है. उनकी निजी भूमि मुख्य सड़क उड़ीसा रोड से लगकर स्थित था! जो कि लगभग 50 वर्ष पूर्व से सड़क में भू अर्जन हो चुका है. मुख्य मार्ग ओडिशा रोड एवं सामुदायिक भवन आंगनबाड़ी भवन के मध्य की भूमि खसरा नंबर 158/1 की शासकीय घास भूमि है. जिसमें 6000 वर्ग फुट से अधिक भूमि रिक्त है ! हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा जिनकी निजी भूमि सड़क में आ चुकी है उसे खसरा नंबर 158 की भूमि में पटवारी नक्शा एवं मूल्य नक्शा में शामिल करके निजी भूमि स्वामियों का नक्शा दुरुस्त कर उन्हें गैरकानूनी ढंग से लाभ पहुंचाया गया है. जहां तक आंगनबाड़ी केंद्र एवं सामुदायिक भवन जो लगभग 20 वर्षों से स्थित है. उसे भी निजी भूमि स्वामियों के नाम नक्शा दुरुस्त कर दिया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक द्वारा भू स्वामियों से सांठगांठ कर मोटी रकम लेकर के बेईमानी पूर्वक लाभ अर्जित करते हुए उक्त भूमि स्वामियों को गैरकानूनी ढंग से लाभ पहुंचाया गया है. हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक द्वारा अपराधिक कृत्य को अंजाम दिया गया है जो अत्यंत गंभीर व जांच का विषय है! अतः मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेकर सक्षम अधिकारियों की विशेष देखरेख नेतृत्व में स्पष्ट स्थल जांच व सीमांकन कराकर लोकहित में शासन की योजना अंतर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु उक्त शासकीय नजूल रिक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने व दोषी व्यक्तियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने मांग की गई है!
गौरतलब हो कि जिला कलेक्टर को जनदर्शन में शिकायत किये लगभग 25 दिन गुजर जाने के बाद भी शिकायत पर कोई कार्यवाही होती नजर नहीं आ रही है! जहां एक ओर शिकायत के बावजूद कार्यवाही ना होना कई सवालों को जन्म दे रहा है. तथा कार्यवाही ना होने पर क्षेत्रवासियों में गहरा आक्रोश पनप रहा है! वहीं दूसरी ओर नक्शा दुरुस्त कर चुके भू स्वामियों के द्वारा दुगने वेग से निर्माण जारी है!
बहरहाल शासकीय प्रयोजन हेतु मोहल्ले वासियों द्वारा संरक्षित रखी गई बेशकीमती शासकीय भूमि के फर्जीवाड़ा की शिकायत पर प्रशासन को गंभीरता से संज्ञान लेने की आवश्यकता है! खबर प्रशासन के बाद अब यह देखना लाजिमी होगा कि शासन की महत्वकांक्षी योजना का पलीता लगाने वाले दोषियों पर किस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी!
