भ्रस्टाचार के साथ सरकारी जमीनों बेचने लगा रहे गंभीर आरोप
रायगढ़ जिले के तमनार तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बजरमुड़ा से है जहाँ सरपंच -सचिव की मिलीभगत से बिना निर्माण कार्यो के लाखों की राशि का गबन कर लिया गया है , मामले की जांच को लेकर ग्रामीणों ने लिखित में शिकायत पत्र लिखा है
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बजरमुड़ा ढोलनारा में वर्ष 2010 से आज तक ग्राम पंचायत में अनेक विकास कार्य नहीं किया गया है जब कि कार्य के एवज में भुगतान खाते से आहरण कर लिया गया है एवं ग्राम पंचायत बजरमुड़ा में निम्नलिखित मामले सामने आए है। ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाया है जिसमे
- शासन द्वारा भुगतान किए गए मुलभुत राशि का गबन।
2.स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में भारी अनियमितता । - सार्वजनिक वितरण प्रणाली तहत राशन वितरण में घोर धांधली ।
4.छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षा योजना नरवा घरवा धुरवा के तहत गौठन में भी भारी गड़बड़झाला।
5.रमेश अगरिया और रूपसिह उरांव को प्रधानमंत्री आवास एवं शौचालय निर्माण की राशि आज तक नहीं दी गयी जबकि इसकी शिकायत सरपंच सचिव को अनेको बार की गयी, इनके राशि प्रदान करवाये जाये।
6.भलवाही टिकरा में ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर सरपंच एवं सचिव द्वारा फार्म हाउस एवं पोल्ट्री फार्म दर्शाकर पटवारी एवं राजस्वअधिकारीयों की मिली भगत से शासकीय भूमि का मुआवजा बनवाकर भारी भरकम राशि आहरण किया गया है जिसकी विशेष तौर पर न्यायिक जाँच की जावें।
ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि विकास कार्यो के सभी बिल व्हाउचरो और दस्तावेज भुगतान प्राप्तकर्ता से प्रमाणीकरण एवं स्पष्टिकरण तथा साक्ष्य प्राप्त किए जावें एवं विकास कार्य कहां कहां हुआ उनके फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राप्स इत्यादि हासिल किये जायें एवं मोहरी उनके अंगूठे का निशान तथा लैटर पैड टिन न. आयकर विवरणिका की जांच की जाये और ग्राम पंचायत सरपंच सचिव तथा इस घोटाले से सम्बंधित सभी व्यक्तियों एवं फर्मों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करा न्यायोचित क़ानूनी कार्यवाही की जाये। सरकारी खजाने से फर्जीवाड़ा कर प्राप्त किये भुगतान की रिकवरी की जावे और ग्राम विकास के कार्यों में किसी उच्चाधिकारी एवं ईमानदार सस्था या निकाय के देख रेख में विकास कार्य कराया जावें और दोषी लोगो को कानून के हवाले किया जावे। क्योंकि हम सभी ग्रामवासी कानून तथा सम्बंधित निकायों से अनजान है और ग्रामवासियो ने जाँच में ग्रामीणों को शामिल करने मांग किया गया है ।
